बिलासपुr-कृषि विभाग के कर्मचारियों के वेतन और अन्य पारिश्रमिक में बढ़ोतरी के मुद्दे पर दायर बड़ी संख्या में याचिकाओं की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने हाई कोर्ट को महत्वपूर्ण जानकारी दी है।
संदीप लकड़ा बनाम यूनियन आफ इंडिया समेत 100 से अधिक याचिकाओं के संयुक्त बैच में सरकार ने बताया कि याचिकाकर्ताओं के वेतनमान में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की अदालत ने सरकार को प्रस्ताव का विस्तृत विवरण 5 अक्टूबर 2026 तक हाई कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। इसी मुद्दे से जुड़ी सात अन्य याचिकाओं को भी वर्तमान बैच के साथ सूचीबद्ध करने के लिए चीफ जस्टिस के समक्ष रखने का निर्देश दिया गया है।
हाई कोर्ट के पूर्व निर्देश के पालन में कृषि संचालक, जिला रायपुर राहुल देव वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में उपस्थित हुए। सुनवाई के दौरान वेतन और पारिश्रमिक में वृद्धि के मुद्दे पर चर्चा हुई। इसके बाद सरकार की ओर से बताया गया कि याचिकाकर्ताओं के वेतनमान में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। कोर्ट ने इस प्रस्ताव को केवल मौखिक जानकारी तक सीमित नहीं रखते हुए इसका विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं के वेतनमान में प्रस्तावित संशोधन के संबंध में विस्तृत प्रस्ताव 5 अक्टूबर 2026 तक कोर्ट में दाखिल किया जाए। इससे अगली सुनवाई में यह स्पष्ट होगा कि सरकार वेतनमान में किस तरह का संशोधन प्रस्तावित कर रही है और उसका लाभ किन कर्मचारियों को किस आधार पर दिया जाना है।
