रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र की तारीख का ऐलान हो गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र 30 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। विधानसभा सचिवालय की तरफ से इस सत्र की अधिसूचना जारी कर दी गई है।
30 अप्रैल को आयोजति होने वाले इस विशेष सत्र में महिला आरक्षण कानून और डीलिमिटेशन (परिसीमन) से संबंधित 131वें संवैधानिक संशोधन विधेयक के पारित न होने के विरोध में एक निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विपक्ष पर इस ऐतिहासिक सुधार में रुकावट डालने का आरोप लगाया है और इसे महिलाओं के अधिकारों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मुद्दा बताया है।
सीएम साय ने कहा था कि, महिला आरक्षण कानून का विरोध करने से यह दिखता है कि विपक्ष महिलाओं के सशक्तिकरण के खिलाफ खड़ा है। इस प्रस्ताव के माध्यम से सरकार यह संदेश देना चाहती है कि वह महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और इस मामले में विपक्ष की नकारात्मक भूमिका को जनता के सामने लाएगी।
