सालभर में चावल की खुदरा कीमतों(Rice Retail Price) में करीब 15फीसदी का उछाल दर्ज किया गया.इस बीच सस्ते भारत दाल और भारत आटा के बाद अब केंद्र सरकार बड़ी राहत देते हुए मंगलवार से भारत चावल बेचने जा रही है.
चावल की रिटेल कीमतों में बढ़ोतरी (Rice Retail Price) के बीच अब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार (Modi Govt) की ओर से उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलने जा रही है. सरकार आज से ‘भारत चावल’ (Bharat Rice) को बाजार में उतारने जा रही है. सब्सिडी वाला ये चावल पांच किलो और 10 किलोग्राम की पैकिंग में उपलब्ध होगा और महज 29 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा.
पीयूष गोयल करेंगे पेशकश
पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, सालभर में चावल की खुदरा कीमतों (Rice Retail Price) में करीब 15 फीसदी का उछाल दर्ज किया गया. इस बीच सस्ते भारत दाल और भारत आटा के बाद अब केंद्र सरकार बड़ी राहत देते हुए भारत चावल बेचने जा रही है. रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) आज 6 फरवरी 2024 को दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भारत चावल पेश करेंगे.
5 और 10 किलो की पैकिंग में मिलेगा
भारत चावल की बिक्री के पहले चरण में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (FCI) दो सहकारी समितियों, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NAFED) और नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया (NCCF) के साथ खुदरा श्रृंखला केंद्रीय भंडार को 5 लाख टन चावल बिक्री के लिए देगा. इस स्टॉक को पांच और 10 किलो की पैकिंग में उपभोक्ताओं को बेचा जाएगा और इसकी कीमत 29 रुपये प्रति किलो तय की गई है.
भारत आटा’ और ‘भारत दाल’ जैसा मिलेगा रिस्पांस
रिपोर्ट के मुताबिक, मुक्त बाजार बिक्री योजना (OMMS) के जरिए समान दर पर थोक उपयोगकर्ताओं को चावल की बिक्री.के दौरान मिली फीकी प्रतिक्रिया के बाद केंद्र सरकार ने FCI से प्राप्त चावल की रिटेल बिक्री का कदम उठाया है और उम्मीद जताई जा रही है कि इसे उसी तरह काअच्छा रिस्पांस मिलेगा, जैसा कि भारत आटा और भारत दाल को मिला है.
लोकसभा चुनाव से पहले सरकर का कदम
गौरतलब है कि भारत आटा NAFED और NCCF के माध्यम से 27.50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जा रहा है, जबकि भारत दाल की बिक्री 60 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से की जा रही है. इस साल लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इससे पहले सरकार की ओर से सस्ती दर पर चावल की बिक्री कीमतों में बढ़ोतरी के बोझ को कम कर उपभोक्ताओं को राहत देने का प्रयास माना जा रहा है.
