रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में भाजपा के पुन्नू लाल मोहले ने सोमवार को पीएम आवास योजना का मामला उठाया। पंचायत मंत्री रविंद्र चौबे के जवाब से असंतुष्ट होकर भाजपा विधायकों ने वाक आउट कर दिया।
प्रश्नकाल के दौरान विधायक पुन्नुलाल ने सर्वे सूची 2011 के अनुसार प्रदेश में पीएम आवास योजना में छूट गए लोगों को क्या फिर से सूची में शामिल किए जाने के लिए कार्यवाही करेंगे क्या? पंचायत मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि सरकार ने सर्वे कराने का निर्णय लिया है। अप्रैल 2023 में उन सभी पात्र लोगों को शामिल किया जाएगा, जो लोग छूट गए है। मंत्री ने कहा कि हर बार विपक्ष अलग अलग आंकड़े बताते हैं। 16 लाख मकान बाकी नहीं, कुल 16 लाख बनने थे। मंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में 1 लाख 51 हजार 100 स्वीकृत। 2020-21 में 1 लाख 57 हजार 815 आवास स्वीकृत हुए थे। 2021-22 में एक भी नहीं। 2022-23 में 79 हजार पीएम आवास स्वीकृत किए गए हैं। 4 सालों में कुल 3 लाख 87 हजार 915 आवास स्वीकृत, जिसके लिए कुल 676.45 करोड़ राज्यांश की राशि दी गई। विपक्ष ने 2021-22 में छूटे आवास के हितग्राहियों के लिए क्या प्रावधान किए है। इस बात को लेकर खूब हंगामा किया। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन से वॉक आउट किया।
