धान खरीदी की तैयारियों पर उठाए सवाल, रकबा काटने और सोसायटियों में अव्यवस्था का लगाया आरोप; महादेव सट्टा मामले में प्रोटेक्शन मनी के आरोपों को बताया बेबुनियाद
कुम्हारी। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू होने से पहले ही सियासत गरमा गई है। किसानों के रकबे में कथित कटौती, धान खरीदी की तैयारियों और समर्थन मूल्य को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की मंशा किसानों का पूरा धान खरीदने की नहीं है। बघेल ने दावा किया कि यदि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होती तो इस वर्ष किसानों को 3385 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान का मूल्य मिलता।
दीपावली के अगले दिन सोमवार को भूपेश बघेल कुम्हारी के जंजगिरी गांव पहुंचे। यहां उन्होंने आदिवासी ध्रुव गोंड समाज के गौरा-गौरी पूजा कार्यक्रम में भाग लिया। धार्मिक परंपरा के अनुसार उन्होंने हाथ पर सोटा भी लगवाया और प्रदेश की सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। इस दौरान उन्होंने किसानों के मुद्दे पर प्रदेश सरकार को घेरा।
बघेल ने आरोप लगाया कि प्रदेश की कई सहकारी समितियों में किसानों के खेतों का रकबा कम किया जा रहा है। किसी किसान के पास 10 एकड़ जमीन है तो उसमें से एक-दो एकड़ का रकबा काट दिया गया है। इससे किसान अपनी ही जमीन पर उत्पादित धान को समर्थन मूल्य पर बेचने से वंचित हो सकते हैं।
उन्होंने बताया कि एक दिन पहले वे अपने गांव गए थे, जहां कोटवार ने किसानों की सूची दिखाकर रकबा कम किए जाने की जानकारी दी। बघेल ने आशंका जताई कि जब उनके गांव में ऐसी स्थिति है तो प्रदेश के दूसरे गांवों में भी किसानों को इस समस्या का सामना करना पड़ सकता है।
कांग्रेस सरकार होती तो 3385 रुपए मिलता धान का दाम
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी शुरू की थी, जो वर्ष 2023 तक बढ़कर 2850 रुपए प्रति क्विंटल हो गई थी। इसके अलावा राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ 9 हजार रुपए दिए जाते थे।
उन्होंने कहा कि पिछले तीन वर्षों में समर्थन मूल्य में हुई 285 रुपए की बढ़ोतरी भी कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में किसानों को मिलती। इस हिसाब से किसानों को 3385 रुपए प्रति क्विंटल का लाभ मिलता। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय पार्टी जो वादे करती है, सरकार को उसी के अनुरूप काम करना चाहिए।
पटवारी हड़ताल और चावल जमा नहीं होने पर भी उठाए सवाल
बघेल ने धान खरीदी की तैयारियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि पटवारी हड़ताल पर हैं और सहकारी समितियों में भी खरीदी की पर्याप्त तैयारी दिखाई नहीं दे रही है। उन्होंने बताया कि पिछले साल खरीदे गए धान से तैयार चावल में से अब तक भारतीय खाद्य निगम (FCI) में केवल 25 प्रतिशत चावल ही जमा हो पाया है, जबकि 75 प्रतिशत चावल जमा होना बाकी है।
महादेव सट्टा मामले में प्रोटेक्शन मनी के आरोपों को नकारा
महादेव सट्टा एप मामले में प्रोटेक्शन मनी लेने के आरोपों पर भूपेश बघेल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि उनकी सरकार ने ही महादेव सट्टा एप के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी और कार्रवाई भी की थी। ऐसे में उनकी सरकार पर संरक्षण राशि लेने का आरोप लगाना मूर्खता की पराकाष्ठा है।
उन्होंने कहा कि सौरभ चंद्राकर पकड़ा गया या नहीं, इससे बड़ा सवाल यह है कि भाजपा सरकार के तीन साल बीतने के बाद भी सट्टे का कारोबार पूरी तरह बंद क्यों नहीं हुआ। नए-नए ऐप सामने आ रहे हैं। यदि प्रोटेक्शन मनी की बात हो रही है तो यह सवाल वर्तमान सरकार से पूछा जाना चाहिए।
बघेल ने सीबीआई को मामला सौंपे जाने के बावजूद लंबे समय तक कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाते हुए कहा कि अब कुछ कार्रवाई कर केवल दिखावा किया जा रहा है।
कुल मिलाकर धान खरीदी से पहले भूपेश बघेल के इन बयानों ने प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि भाजपा सरकार किसानों के रकबे, धान खरीदी की तैयारियों और विपक्ष के आरोपों पर क्या जवाब देती है।
