राजस्व पटवारी संघ ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, हड़ताल अवधि की कार्रवाई शून्य करने और पूरा वेतन देने की मांग; वेतन विसंगति व पदोन्नति पर जल्द आदेश जारी करने का भी किया आग्रह
रायपुर। छत्तीसगढ़ में लंबे समय से जारी पटवारियों का आंदोलन अब समाप्त हो गया है, लेकिन हड़ताल खत्म होने के बाद भी पटवारियों की समस्याएं और प्रशासनिक कार्रवाई का मुद्दा गरमाया हुआ है। नवा रायपुर के तूता में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे पटवारियों के आंदोलन के दौरान राजस्व व्यवस्था पर व्यापक असर पड़ा।
अब राजस्व पटवारी संघ ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर हड़ताल अवधि के दौरान की गई कार्रवाई को शून्य करने, आंदोलन अवधि का वेतन प्रदान करने और लंबे समय से लंबित कर्मचारी समस्याओं का शीघ्र निराकरण करने की मांग उठाई है।
संघ ने पत्र में यह भी मांग की है कि वेतन विसंगति दूर करने और पटवारियों को राजस्व निरीक्षक (आरआई) के पद पर पदोन्नति देने के संबंध में जल्द से जल्द लिखित आदेश जारी किए जाएं। संघ का कहना है कि इन मांगों को लेकर लंबे समय से आवाज उठाई जा रही है, लेकिन अब तक ठोस निर्णय नहीं हो पाया है।
कर्मचारी समस्याओं के समाधान के लिए जनदर्शन की मांग
राजस्व पटवारी संघ ने मुख्यमंत्री से कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण के लिए नियमित रूप से जनदर्शन शुरू करने का भी अनुरोध किया है, ताकि कर्मचारी अपनी समस्याएं सीधे शासन के समक्ष रख सकें और उनका समयबद्ध समाधान हो सके।
गौरतलब है कि पटवारियों की हड़ताल 13 अक्टूबर से शुरू हुई थी। लगभग 40 दिनों तक चले इस आंदोलन के कारण प्रदेश में राजस्व संबंधी कामकाज प्रभावित रहा। नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन और भूमि अभिलेखों से जुड़े मामलों में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा।
अब आंदोलन समाप्त होने के बाद पटवारी संघ ने मुख्यमंत्री के सामने अपनी मांगों को नए सिरे से रखा है। देखना होगा कि शासन संघ की मांगों पर कितनी जल्दी निर्णय लेता है और हड़ताल अवधि के दौरान हुई कार्रवाई तथा वेतन संबंधी विवाद का क्या समाधान निकलता है

