छत्तीसगढ़ में पटवारियों की हड़ताल से राजस्व संबंधी कामकाज प्रभावित, आम लोगों को अब भी करना पड़ रहा परेशानियों का सामना
रायपुर। छत्तीसगढ़ में पटवारियों की हड़ताल खत्म होने के आसार फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। पिछले करीब एक माह से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे पटवारियों ने हड़ताल जारी रखने का निर्णय लिया है। इससे प्रदेश में राजस्व विभाग से जुड़े कामकाज प्रभावित हो रहे हैं और आम नागरिकों की परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं।
पटवारियों की हड़ताल के चलते जमीन संबंधी रिकॉर्ड, नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, आय-जाति-निवास प्रमाण पत्रों के लिए आवश्यक राजस्व प्रतिवेदन सहित कई जरूरी कार्यों पर असर पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों और जमीन संबंधी काम कराने वाले लोगों को विशेष रूप से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
शासन और पटवारी संघ के बीच बातचीत रही बेनतीजा
दरअसल, 11 नवंबर को राजस्व सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले और भू-अभिलेख संचालक विनीत नंदनवार के साथ पटवारी संघ के प्रांतीय प्रतिनिधिमंडल की बैठक हुई थी। बैठक में वेतन विसंगति दूर करने, पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराने और डिजिटल फसल सर्वे से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा हुई, लेकिन किसी ठोस निर्णय पर सहमति नहीं बन सकी। शासन की ओर से पहले हड़ताल समाप्त कर काम पर लौटने की अपील की गई, जबकि पटवारी अपनी मांगों पर अड़े रहे।
133 पटवारी निलंबित हजारो को नोटिस
आंदोलन के बीच शासन की ओर से भी सख्त कार्रवाई की गई है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, प्रदेश में 133 पटवारियों को निलंबित किया गया है, 1007 को सर्विस ब्रेक के नोटिस जारी किए गए हैं और 3900 से अधिक पटवारियों को कारण बताओ नोटिस दिए गए हैं। संघ इन कार्रवाइयों को वापस लेने की मांग भी कर रहा है।
18 नवंबर को कर्मचारी संगठन भी उतरेंगे मैदान में
पटवारियों के आंदोलन को अब दूसरे कर्मचारी संगठनों का भी समर्थन मिलने लगा है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन ने 18 नवंबर को प्रदेश के सभी जिला एवं ब्लॉक मुख्यालयों में आक्रोश रैली निकालने का ऐलान किया है। इसके बाद मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर पटवारियों की मांगों के निराकरण और दंडात्मक कार्रवाइयों को वापस लेने की मांग की जाएगी।
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर शासन और पटवारी संघ के बीच गतिरोध कब समाप्त होगा? एक ओर पटवारी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन पर डटे हैं, तो दूसरी ओर सरकारी कार्रवाई का सिलसिला जारी है। इस टकराव के बीच सबसे ज्यादा परेशानी उस आम आदमी को उठानी पड़ रही है, जिसे अपने जरूरी राजस्व कार्यों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।

