गुरुवार को रायपुर नगर निगम के जोन दफ्तरों में जमकर हंगामा हुआ। स्थानीय समस्याओं को लेकर लोगों के साथ इन कार्यालयों का घेराव करने पूर्व मंत्री राजेश मूणत निकले। पुलिस ने बीच रास्ते में ही रोकने का प्रयास किया। बैरिकेडिंग कर रास्ता बंद किया गया था। यहां पुलिस अफसरों के बीच बहस हुई।
राजेश मूणत निगम जोन दफ्तर जाने की जिद पर अड़े रहे। पुलिस कर्मी नहीं माने तो समर्थकों ने बैरिकेड तोड़ने का प्रयास किया। खुद मूणत बैरिकेड पर चढ़ गए। और फिर समर्थकों से भी साथ आने को कहा। जिसके बाद जमकर बवाल हुआ।
पुलिस कोशिश करती रही, लेकिन लोगों ने बैरिकेड तोड़ा और नारेबाजी करते हुए नगर निगम के जोन दफ्तर में घुस गए। राजेश मूणत ने कहा, अधिकारियों को बाहर बुलाओ। लोग नारेबाजी कर रहे थे। सबसे पहले खमतराई स्थित रायपुर नगर निगम ,जोन क्रमांक 1 कार्यालय का घेराव किया गया। इसके बाद सभी जोन क्रमांक 5 ईदगाह भाटा पानी टंकी स्थित जोन कार्यालय में पहुंचे
यहां अफसरों से बात करते हुए राजे मूणत ने कहा- नगर निगम वैंटिलेटर पर जनता भगवान भरोसे है। युवा मोर्चा कार्यकर्ता ठेले में कचरा लेकर पहुंचे एवं पूरा कचरा जोन कार्यालय के सामने फेक दिया। वहीं महिलाएं पानी की समस्या के विरोध में खाली मटके लेकर जोन पहुंची। और खाली मटके निगम के जोन कार्यालय के मुख्य द्वार पर फोड़ दिए।
पुलिस पर मारपीट का आरोप
राजेश मूणत ने बताया, नगर निगम का घेराव परमिशन लेकर किया गया था। लेकिन पुलिस ने जबरदस्ती कार्यकर्ताओं को रोककर मारपीट की। जिसमें कुछ कार्यकर्ताओं को चोट आई है। ये कांग्रेस के इशारे पर लोकतांत्रिक तरीके से तय किये गए शांतिपूर्ण आंदोलन को कुचलने की कोशिश थी। लेकिन हम नहीं डरेंगे।
राजेश मूणत ने जोन अधिकारी को अल्टीमेटम देते हुए कहा, नगर निगम को सारी व्यवस्था सुधारने के लिए एक महीना का समय देते हैं। उसके बाद में सुधार नहीं होने पर भाजपा और पश्चिम विधानसभा की जनता के द्वारा नगर निगम मुख्यालय का घेराव किया जाएगा। एवं सारे अवैध काम जो नगर निगम ने कांग्रेस नेताओं और अपने करीबियों को बांट रहे हैं उन्हें रोका जाएगा।
इन मांगों पर आंदोलन
- 27 करोड़ के होर्डिंग घोटाले की जांच हो।
- रायपुर शहर की साफ-सफाई हो शहर में मच्छरों के बढ़ते प्रकोप को रोका जाए।
- सड़कों और गलियों में गड्ढे और धूल को रोकने पर काम हो।
- प्रधानमंत्री आवास की मांग, गरीबों को आवासीय पट्टे देने की मांग,
- मनमानी यूजर चार्ज लगाए जाने का विरोध, वृद्धा पेंशन योजना का लाभ।
- पेयजल संकट, स्मार्ट सिटी फंड में भी अनियमितता की जांच और मांग।
