रायपुर-छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर आज कांग्रेस ने अपना जन घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर विशेष फोकस किया है। स्कूल-कॉलेज छात्राओं को मुफ्त सेनेटरी नैपकीन दिए जाने के साथ सभी स्कूल-कॉलेजों और चौक-चौराहों में सीसीटीवी कैमरे लगाने और आवासहीनों को मकान दिए जाने की बात कही है ।
कांग्रेस के घोषणा पत्र के मुताबिक बीपीएल कार्डधारकों को श्रद्धांजलि योजना के तहत 2000 की जगह 5000 रुपए मिलेंगे। प्रॉपर्टी टैक्स की राशि टाइम पर भुगतान करने पर छूट दी जाएगी सभी निकायों में कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स को फ्री लाइब्रेरी की सुविधा मिलेगी वहीं मेनिफेस्टो में पत्रकारों के लिए सभी नगर निगमों में हाईटेक रेस्ट रूम बनाने का जिक्र किया गया है।
कांग्रेस के द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्र में कुल 26 बड़े वायदे किए गए हैं. जिसमें तालाबों का संरक्षण और सौंदर्यीकरण ,के साथ घाटों और तालाबों में महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम बनाए जाने का जिक्र किया गया है ,
शहरी व्यापारिक क्षेत्र में महिला टॉयलेट बनाए जाने सभी चौक चौराहों और स्कूल कॉलेज के पास सीसीटीवी लगाए जाने की घोषणा की गई है, ऑटो रिक्शा ई रिक्शा के लिए पार्किंग और चार्जिंग की व्यवस्था, श्रद्धांजलि राशि योजना की राशि 2हजार से बढाकर 5हजार करने की बात घोषणा पत्र में कही गई है।
घोषणा पत्र में निर्गमन के अनियमित कर्मचारियों को रेगुलर करने का प्रयास करने की बात कही गई है, संपत्ति कर जल उपभोक्ता शुल्क घर बैठे भुगतान करने ऑनलाइन भवन अनुज्ञा की सुविधा के साथ मकान आवंटन प्रक्रिया सरल करने का वादा भी घोषणा पत्र में किया गया है। इसके अलावा एक दर्जन से भी अधिक और घोषणाएं की गई है।
आपको बता दे कि इसके पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया गया इनमें कुल 20 बड़े वादे किए गए हैं जो जनता के लिए कई सुविधाएं और राहत लेकर आने का दावा करते हैं।
भाजपा के द्वारा जारी अटल विश्वास पत्र में किए गए वादों में नजूल भूमि के साथ सभी पट्टाधारको. को भूमि स्वामी बनाए जाने, 3 लाख पीएम आवास योजना को पूरा करने, और बिजली बिल और समेकित कर टैक्स देने वालों को भी आवास बनाने की पात्रता दिए जाने की घोषणा की गई है। इसके अलावा महिलाओं के नाम पर दर्ज संपत्तियों पर प्रॉपर्टी टैक्स में 25% की छूट हर महीने 7 तारीख से पहले संपत्ति टैक्स जमा करने वालों को 10% की छूट दिए जाने का जिक्र जिक्र किया गया है। हर नगरी निकाय के व्यावसायिक केंद्र में बिजली सड़क शौचालय पर जल जैसी मूलभूत सुविधाएं दिए जाने की बात भी कही गई है। इसके अलावा अन्य 14 व्हाय थे घोषणा पत्र में किए गए हैं
