नई दिल्ली में आयोजित सुशासन संवाद कार्यक्रम में शामिल हुये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ने सुशासन संवाद कार्यक्रम में गिनाई सरकार की उपलब्धियां
कहा, प्रदेश में पारदर्शिता और सुशासन को बढ़ावा देने के लिए उठाए कई महत्वपूर्ण कदम
रायपुर । छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ सरकार के छह माह पूरे होने पर नई दिल्ली के अशोका होटल में आयोजित सुशासन संवाद कार्यक्रम में प्रदेश सरकार की उपलब्धियां व राज्य में सुशासन की दिशा में उठाए गए कदमों पर चर्चा की। इस मौके पर उन्होने जनता के सवालों का भी बेबाकी के साथ जवाब दिया। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव सायमुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री श्री साय ने संबोधित करते हुये कहा शपथ ग्रहण के पश्चात हमारी सबसे बड़ी चुनौती जनता के भरोसे पर खरा उतरना था। मोदी जी ने जो प्रदेश की आम जनता को गारंटी दी थी, उन्हें पूरा करना था। लेकिन हमने 7 महीने के भीतर ही अधिकांश गारंटियों को पूरा कर जनता का भरोसा पुन: अर्जित कर लिया है। उन्होने कहा छत्तीसगढ़ में जनता का काम साएँ-साएँ हो रहा है, जिससे कमीशनखोरी करने वालों के मंसूबों पर पानी फिर गया है। मुख्यमंत्री ने कहा, हमारी सरकार की नियत और नीति दोनों सही हैं। उन्होने नक्सलवाद के विरुद्ध किए गए कार्यों पर विशेष जोर देते हुये कहा हमारी सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा को मजबूत करने के लिए विशेष प्रयास किए हैं। हमने सुरक्षा कैंप स्थापित किए हैं और इन इलाकों में विकास कार्यों को तेज किया है। इससे न केवल सुरक्षा बल्कि विकास की दिशा में भी हमें बड़ी सफलता मिली है।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री श्री साय ने यह भी बताया कि छत्तीसगढ़ में पारदर्शिता और सुशासन को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा, हमने प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाया है ताकि जनता को उनकी समस्याओं का समाधान जल्दी और प्रभावी तरीके से मिल सके। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुये कहा कि हमने सरकार बनते ही मोदी जी की गारंटी के अनुरूप 18 लाख 12 हजार 743 जरूरतमंद परिवारों को प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराया। किसानों को 2 साल का बकाया धान बोनस दिया। वादे के अनुरूप 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से और 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदी शुरू की। राज्य की महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना के अंतर्गत प्रति माह एक-एक हजार रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। राज्य में तेंदूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक दर 4000 रुपए प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर अब 5500 रुपए प्रति मानक बोरा कर दी गई है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि उनकी सरकार ने राज्य में विकास और सुरक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा, हम वैल्यू एडिशन कर रहे हैं और आने वाले समय में हमारा सपनों का छत्तीसगढ़ तैयार हो रहा है। राज्य के विकास के लिए हमने कई नई परियोजनाएँ शुरू की हैं और जनता को उनकी आवश्यकता की सभी सुविधाएँ प्रदान कर रहे हैं। सुशासन संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री साय ने अपने दृष्टिकोण और योजनाओं को साझा करते हुए बताया कि उनकी सरकार राज्य के विकास और जनहित के कार्यों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, हम छत्तीसगढ़ को एक मॉडल राज्य बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास कर रहे हैं।
