मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि, छत्तीसगढ़ के लिए 8 लाख 46 हजार 931 PM आवासों की स्वीकृति केंद्र सरकार ने दे दी है। इससे लाखों गरीब परिवारों को उनके सिर पर छत का सपना साकार होगा। प्रदेशवासियों के लिए खुशी का दिन है। CM साय बुधवार को मीडिया से बात कर रहे थे।
CM हाउस में साय ने कहा, कांग्रेस सरकार ने इसे 5 सालों में ठंडे बस्ते में डाल दिया था। इसे रोककर रखा। जिसके चलते 18 लाख से अधिक गरीब परिवार PM आवास योजना से वंचित रह गए थे। उन्होंने कहा, योजना में मोदी का नाम था, उनको इसका श्रेय न मिले, इसलिए गरीबों का हक छीना गया था।
हमने सरकार बनते ही दी स्वीकृति
CM कहा कि, तत्कालीन सरकार ने योजना के लिए आवश्यक राज्यांश 40% जमा नहीं किया था। हमारी सरकार ने 13 दिसंबर 2023 को शपथ ली और अगले ही दिन 14 दिसंबर को हमारे पहले कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री आवासों की स्वीकृति प्रदान कर दी गई। राज्यांश की व्यवस्था भी तुरंत की गई।
उन्होंने कहा कि, विशेष पिछड़ी जनजाति के लोगों के लिए 24 हजार आवास बनकर पूरे हो चुके हैं। 47 हजार 90 लोगों के आवास की स्वीकृति पिछली सरकार ने एक अलग योजना बनाकर दी थी। इनमें से 25 हजार लोगों को स्वीकृत किया था। हम पिछली सरकार की घोषणा में कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं। इसमें भी बचे हुए लोगों को आवास योजना का लाभ मिलेगा।
नए वित्तीय वर्ष के बजट में छत्तीसगढ़ को स्वीकृत PM आवास में एसईसीसी 2011 के अंतर्गत 6 लाख 99 हजार 331 आवास और 1 लाख 47 हजार 600 आवास प्लस शामिल हैं। उन्होंने कहा कि, छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से प्रधानमंत्री को बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।
CM साय ने प्रधानमंत्री जनमन योजना का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, विशेष पिछड़ी जनजाति, जिन्हें राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र भी कहते हैं, उनके लिए PM मोदी ने 24 हजार 64 आवास की स्वीकृति दी है। इनमें से कई पूरे हो चुके हैं। साय ने बताया कि, जनवरी से लेकर अब तक 1 लाख 99 हजार PM आवासों का निर्माण किया जा चुका है।
निय्यद नेलानार योजना ‘आपका अच्छा गांव’ के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित और आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 10,000 से अधिक अतिरिक्त आवासों की स्वीकृति के लिए ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मांग की गई है। उसे भी मंजूरी मिलने की उम्मीद है।
सरकार के पीएम आवास के आरोप पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि, विधानसभा चुनाव में वादा किया था कि हम लोगों को 18 लाख पीएम आवास देंगे, पहली मीटिंग में स्वीकृत करेंगे। मुख्यमंत्री आवास देने के बाद ही अपने सीएम हाउस में शिफ्ट होंगे।
पिछले विधानसभा सत्र में हमारे विधायकों ने सवाल किया कि आपने अब तक कितने प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए हैं? एक भी आवास इस सरकार ने स्वीकृत नहीं किया है। जनता से झूठ बोला। जब पहली मीटिंग हुई मंत्रालय में शपथ ग्रहण के बाद वहां भी आपने झूठ बोला। अभी दावा कर रहे हैं कि, 8 लाख आवास की स्वीकृति केंद्र सरकार ने की है।
आपको याद होगा कि विधानसभा चुनाव से पहले हमारी सरकार ने साढ़े 7 लाख आवास स्वीकृत किया था। पूरे प्रदेश में सर्वे कराने के बाद साढ़े 17 लाख आवास हमें देना था। इसकी पहली किस्त भी हमने हितग्राहियों के खाते में डाली थी।
हमें और केवल 10 लाख आवास देना था। मैं इनसे पूछता हूं कि साढ़े 7 लाख आवास कि स्वीकृति तो हमारी सरकार ने की थी। उसकी पहले किस्त दी थी। आपने कौन से 8 लाख आवास की स्वीकृति दिलाई है, स्पष्ट करें। आपको तो 18 लाख आवास देने हैं। अब तक 8 लाख आवास स्वीकृत किए हैं, तो बाकी की 10 लाख आवास क्यों स्वीकृत नहीं किए ?
