रायपुर
छत्तीसगढ़ के शहरी गरीबों को अब घर मिलेगा। सरकार ने इसके लिए खास योजना शुरू की है। सोमवार को मुख्यमंत्री ने आवास मंत्री ओपी चौधरी की मौजूदगी में इस योजना की शुरुआत की। योजना का नाम है अटल विहार योजना । 300 करोड रुपए के इस प्रोजेक्ट में लोगों के लिए मकान तैयार किए जाएंगे ।
लोगों को मकान मिले, इसके लिए हाउसिंग बोर्ड को सरकार एक रुपए प्रति वर्ग फुट के हिसाब से जमीन उपलब्ध करवाएगी। आम लोगों को मकान बनाकर दिए जाएंगे, यह मकान अलग-अलग कैटेगरी में बनेंगे जिसमें सरकार की ओर से जनता को सब्सिडी भी मिलेगी।
सोमवार को सरकार ने छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की 7 आवासीय परियोजनाओं की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि हमारी सरकार के एक वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इस अवसर पर राज्य सरकार द्वारा अटल विहार योजना प्रारंभ की जा रही है ताकि जरूरतमंदों को विशेष रूप से शहरी क्षेत्र के लोगों को किफायती दर पर मकान उपलब्ध कराए जा सकें।
मुख्यमंत्री साय ने जिन आवासीय परियोजनाओं का शुभारंभ किया उनके तहत 7 जगहां पर मकान बनेंगे। इनमें भूरकोनी -रायपुर, पथर्रा – राजिम, खरतुली – धमतरी, सिहाद – धमतरी, पुलगांव – दुर्ग, गुरूर – बालोद, एवं कोकड़ापारा – बीजापुर में ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी श्रेणी के मकान बनाए जाएंगे।
लगभग 300 करोड रुपए की लागत की इन परियोजनाओं के तहत 1650 मकान बनाए जाएंगे, इनमें ई.डब्ल्यू.एस. और एल.आई.जी. श्रेणी के 1452 आवास तथा एम.आई.जी. श्रेणी के 200 आवास बनाए जाएंगे। हितग्राही भवनों का ऑनलाईन पंजीयन वेबसाईट (www.cghb.gov.in) के माध्यम से घर बैठे कर सकेंगे।
सरकार की आेर से कहा गया है कि ‘अटल विहार योजना” के तहत हाउसिंग बोर्ड द्वारा 50,000 घर बनाकर लोगांे को देगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल विहार योजना के लिए हाउसिंग बोर्ड को एक रूपये प्रति वर्ग फुट पर शासकीय भूमि उपलब्ध कराई जा रही है। इसके लिए प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिये गये है। इस योजना में पूर्व में घोषित अनुदान को जारी रखते हुए ई.डब्ल्यू.एस. भवनों में 80,000 रुपए एवं एल.आई.जी. भवनों में 40,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी।
वित्त और आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि अटल विहार योजना के तहत आवासों का निर्माण गुणवत्ता के साथ किया जाएगा। इस योजना के तहत राजधानी रायपुर के साथ – साथ दूरस्थ बीजापुर जिले में भी मकान बनाए जाएंगे। जल्द ही यह योजना सभी जिलों में शुरू होगी।
डायवर्सन में छूट अभी हाल ही में 26 नवम्बर 2024 को हुई कैबिनेट की बैठक में फ्री-होल्ड किये जा रहे भवनों में डायवर्सन शुल्क एवं पेनाल्टी में शत प्रतिशत छूट प्रदान दी गई है, इससे हाउसिंग बोर्ड के लगभग 80 हजार हितग्राहियों को राहत मिलेगी।
