बिना सुरक्षा किट के भालू को खदेड़ने पहुंची वन विभाग की टीम, अचानक बाहर निकलकर भालू ने किया हमला, वीडियो सामने आने के बाद विभागीय व्यवस्था पर उठे सवाल
बालोद। जिले के दल्लीराजहरा वन परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम सिंघोला में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक जंगली भालू गांव के सूने मकान में घुस गया। भालू को बाहर निकालकर जंगल की ओर खदेड़ने पहुंची वन विभाग की टीम उस समय खुद खतरे में पड़ गई, जब अचानक भालू मकान से बाहर निकला और डिप्टी रेंजर पर हमला करने के लिए झपट पड़ा। गनीमत रही कि डिप्टी रेंजर नीलकंठ साहू बाल-बाल बच गए और एक बड़ा हादसा टल गया।
मिली जानकारी के अनुसार, ग्राम सिंघोला निवासी धरमुराम कुलदीप का मकान लंबे समय से खाली पड़ा हुआ था। इसी मकान में भालू ने अपना डेरा जमा लिया था। ग्रामीणों के मुताबिक भालू पिछले दो से तीन दिनों से मकान के अंदर मौजूद था। इसकी सूचना मिलने पर पटेली और मंगलतराई सर्किल के वनकर्मी मौके पर पहुंचे।
बताया जा रहा है कि वन विभाग की टीम बिना पर्याप्त सुरक्षा उपकरणों और सुरक्षा किट के ही भालू को बाहर निकालने पहुंच गई थी। वनकर्मी भालू को मकान से बाहर निकालकर जंगल की ओर भगाने का प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान अचानक भालू कमरे से बाहर निकला और पटेली सर्किल के डिप्टी रेंजर नीलकंठ साहू की ओर झपट पड़ा। मौके पर मौजूद ग्रामीणों और वनकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए भालू को खदेड़ा, जिससे डिप्टी रेंजर की जान बच गई।
मकान में मचाई तबाही, सामान को भी नुकसान
ग्रामीण जागेश्वर ठाकुर के अनुसार, भालू ने मकान के अंदर जमीन खोद दी और वहां रखे सामान को भी नुकसान पहुंचाया है। मकान लंबे समय से खाली होने के कारण किसी व्यक्ति के मौजूद नहीं होने से जनहानि टल गई। ग्रामीणों ने मकान मालिक को हुए नुकसान का आकलन कर उचित मुआवजा देने की मांग की है।
वन विभाग की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल
घटना का वीडियो सामने आने के बाद वन विभाग की रेस्क्यू व्यवस्था और कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। आखिर इतने खतरनाक वन्यजीव के रेस्क्यू के दौरान पर्याप्त सुरक्षा उपकरण क्यों नहीं थे? क्या कर्मचारियों को जरूरी सुरक्षा संसाधन उपलब्ध कराए गए थे?
नईदुनिया की रिपोर्ट के मुताबिक, डीएफओ अभिषेक अग्रवाल ने मामले को संज्ञान में लिया है और बिना वर्दी एवं सुरक्षा उपकरणों के मौके पर पहुंचने को गंभीरता से लेते हुए डिप्टी रेंजर को नोटिस जारी करने की बात कही है।
घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि जब वन विभाग के कर्मचारी ही सुरक्षित नहीं हैं, तो आम ग्रामीणों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी?

