रायपुर: छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार पूर्व सीएम भूपेश बघेल का एक बड़ा फैसला बदलने की तैयारी कर रही है। भूपेश बघेल सरकार का निर्णय बदलने के लिए अध्यादेश तैयार हो गया है। सूत्रों का दावा है कि छत्तीसगढ़ सरकार की अगली कैबिनेट बैठक में अध्यादेश को पेश किया जा सकता है। यह अध्यादेश मेयर और नगर पालिका के अध्यक्षों को लेकर है। राज्य में अभी मेयर और नगर पालिका के अध्यक्षों का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से हो रहा। सरकार, अब इन चुनावों को प्रत्यक्ष तरीके से कराने की तैयारी कर रही है।
भूपेश बघेल ने पलटा था फैसला
छत्तीसगढ़ के गठन के बाद राज्य में मेयर का चुनाव प्रत्यक्ष तौर पर होता था। जनता वोटिंग के जरिए मेयर का चुनाव करती थी। 2018 में राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी थी। तत्कालीन कांग्रेस सरकार के मुखिया भूपेश बघेल ने इस फैसले को पलट दिया था। उसके बाद राज्य में मेयर के चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से हुए थे। अब बीजेपी सरकार, भूपेश बघेल के इसी फैसले को पलटने की तैयारी कर रही है।
पहले कैबिनेट में पेश होगा अध्यादेश
सूत्रों का कहना है कि सरकार ने भूपेश बघेल के फैसले को पलटने के लिए अध्यादेश तैयार कर लिया है। वहीं, दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने भी अपनी सर्वे रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। इन दोनों को अगली कैबिनेट बैठक में रखा जा सकता है। कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिलने के बाद इसे राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा। राजपत्र में प्रकाशित होते ही महापौर, पार्षद और नगर पलिका अध्यक्ष के लिए लॉटरी से आरक्षण किया जाएगा।
जानकारी के अनुसार, छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने निकाय चुनावों में महापौर, अध्यक्ष और पार्षद के आरक्षण में 25 सीलिंग को हटाने की अनुशंसा की है। इसके बाद माना जा रहा है कि कुछ इलाके में ओबीसी की सीटें बढ़ सकती हैं तो कुछ जगह पर घट सकती है। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के के निर्देश के अनुसार, 50 फीसदी से अधिक आरक्षण की रिपोर्ट तैयार नहीं की है।
क्या कहना है डेप्युटी सीएम का
डेप्युटी सीएम अरुण साव ने निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर कहा कि यह सरकार विषय है। उस पर बहुत जल्दी निर्णय आएगा क्योंकि चुनाव की तैयारी अंतिम चरण पर है। सरकार की कोशिश है कि समय पर चुनाव हो उसकी तैयारी जोर-जोर से चल रही है।
छत्तीसगढ़ में कितने नगर निगम
छत्तीसगढ़ में कुल निकाय 189 हैं। इनमें से 123 नगर पंचायत हैं, 14 नगर निगम और 52 नगर पालिका परिषद हैं। बता दें कि सरकार की कोशिश है राज्य में नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव एक साथ हों।
