छत्तीसगढ़ की जनता को CM साय की बड़ी सौगात, यात्रियों को मिलने वाली है आरामदायक और ईको-फ्रेंडली यात्रा
रायपुरःछत्तीसगढ़ सरकार ने बस में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक नई पहल की है।राज्य में पर्यावरण और किफायती ट्रैवलिंग को बढ़ावा देने के लिए चार शहरों में ई-बस सेवा करने का निर्णय लिया है। यह पहल पीएम ई-बस योजना के तहत की जा रही है। प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के तहत इन चारों शहरों में कुल 240 ई-बसें संचालित की जाएगी।
दरअसल, चार शहरों रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग-भिलाई और कोरबा में नागरिकों को जल्द ही इको-फ्रेंडली, किफायती, भरोसेमंद और सुगम परिवहन की सुविधा मिलने जा रही है। सीएम विष्णु देव साय की पहल पर पीएम ई-बस सेवा के तहत रायपुर के लिए 100, बिलासपुर और दुर्ग-भिलाई के लिए 50-50 तथा कोरबा के लिए 40 ई-बसों की स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य स्तर पर इसके लिए सुडा को नोडल एजेंसी तथा संबंधित जिलों में गठित अरबन पब्लिक सर्विस सोसाइटी को क्रियान्वयन एजेंसी बनाया गया है।
क्या है ई-बस की खासियतें
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि ई-बस सेवा प्रारंभ होने से छत्तीसगढ़ के शहरों में कम कार्बन उत्सर्जन से वायु गुणवत्ता में सुधार और पर्यावरण का संरक्षण होगा। ऊर्जा खपत में कमी और बेहतर ईंधन दक्षता के साथ ही नागरिकों को आरामदायक यातायात की सुविधा सुलभ होगी। इसे शहरों में मेट्रो के विकल्प या उसके सहयोगी साधन के रूप में विकसित किया जाएगा, ताकि लोगों को किफायती, भरोसेमंद और सुगम परिवहन की सुविधा मिले।
केंद्र सरकार देगी बस संचालन का फंड
डेप्युटी सीएम और नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री अरुण साव ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के ढांचे को स्ट्रॉन्ग करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से पीएम ई-बस सेवा योजना प्रारंभ की गई है। केंद्र सरकार की इस योजना के तहत बसों को खरीदने के साथ ही उनके संचालन के लिए फंड दिया जाएगा।
इन जगहों पर होगा फंड का उपयोग
इस फंड का एक बड़ा हिस्सा शहरों में बस डिपो और बीटीएम पॉवर इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसी इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च किया जाएगा। उन्होंने बताया कि योजना के तहत तीन तरह की बसें स्टैंडर्ड, मीडियम और मिनी चलाई जाएंगी। शहरों की जनसंख्या के आधार पर बसों की संख्या निर्धारित की गई है।
इस आधार पर स्वीकृत की गई हैं बसें
पीएम ई-बस सेवा के तहत शहरों को जनसंख्या के आधार पर चार श्रेणियों में बांटा गया है।
-20 लाख से 40 लाख तक की आबादी वाले शहरों को 150
-दस से बीस लाख और पांच से दस लाख तक की आबादी वाले शहरों को 100-100
-पांच लाख से कम आबादी वाले शहरों को 50 ई-बसों की पात्रता है।
इसके आधार पर रायपुर को 100 मीडियम ई-बसें, दुर्ग-भिलाई को 50 मीडियम ई-बसें, बिलासपुर को 35 मीडियम और 15 मिनी ई-बसें। वहीं, कोरबा को 20 मीडियम और 20 मिनी ई-बसों की स्वीकृति प्राप्त हुई है। योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार बसों को खरीदने और संचालन एजेंसी का चयन भारत सरकार की तरफ से किया जाएगा।
