रायपुर। आरक्षण संशोधन विधेयक पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्यपाल के 10 सवालों का जवाब राजभवन भेज दिया है। आरक्षण संशोधन विधेयक पर बिल पर हस्ताक्षर को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि राजभवन जवाब भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं है, फिर भी जवाब भेजे गए हैं। अब राज्यपाल को हस्ताक्षर करने में देरी नहीं करनी चाहिए। वैसे इस आरक्षण बिल पर प्रदेश में आज भी राजनीति गरमाई हुई है। मुख्यमंत्री बघेल बेमेतरा दौरे पर रवाना होने से पहले से पत्रकारों के सवालों के जवाब में यह जानकारी दी है।
