Humayun Kabir के बाबरी मस्जिद बयान पर भड़के स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, कहा-बाबर जैसा व्यवहार |
हरिद्वार: शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर की बाबरी मस्जिद के निर्माण संबंधी टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि, “बाबर एक आक्रमणकारी था और उसने भयंकर अत्याचार किए हैं। अगर कोई खुद को बाबर से संबंधित बताता है, तो हम उसे भी आक्रमणकारी मानेंगे और उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाएगा।” उन्होंने कहा, “हमें मस्जिद के निर्माण पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यदि वे इसका नाम बाबर के नाम पर रखते हैं तो हम उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देंगे।”
इस बीच, हुमायूं कबीर ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर अपना हमला तेज करते हुए आरोप लगाया कि उनके कार्यकाल में राज्य में आरएसएस शाखा कार्यालयों की संख्या में तेजी से वृद्धि उनके राजनीतिक झुकाव को दिखाती है।
मुर्शिदाबाद में एएनआई से बात करते हुए कबीर ने कहा, “2011 में राज्य में विधानसभा चुनावों के बाद, जब ममता बनर्जी सीएम बनीं, उस समय राज्य में 400 से अधिक आरएसएस शाखा कार्यालय थे। आज, यह संख्या 12,000 तक पहुंच गई है। इससे पता चलता है कि सीएम किसके लिए काम कर रही हैं।” उन्होंने पूछा, “जगन्नाथ मंदिर बनाने के लिए राज्य के खजाने से पैसा किसने खर्च किया?फिर मस्जिद बनाने की इच्छा रखने पर मुझ पर इतना गुस्सा क्यों है?”
कबीर की यह प्रतिक्रिया तृणमूल कांग्रेस द्वारा उन्हें निलंबित किये जाने के कुछ ही घंटों बाद आई है, क्योंकि उन्होंने दावा किया था कि वह 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का उद्घाटन करेंगे। तृणमूल कांग्रेस से निलंबन के बाद, कबीर ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा और पार्टी में शामिल किए जाने पर ही सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा, “जब वह पहली बार सत्ता में आईं, तो उन्हें 182 सीटें मिलीं। मुझे उनकी ज़रूरत थी। मुझे पार्टी में शामिल किया गया। मेरे साथ 12-13 साल तक ऐसा क्यों किया गया? मुझे पार्टी में क्यों शामिल किया गया?”
ममता बनर्जी पर “आरएसएस का काम” करने का आरोप लगाते हुए कबीर ने कहा, “आज, मुख्यमंत्री दुर्गा पूजा के लिए चंदा देने वाले लोगों से चंदा लेकर जगन्नाथ मंदिर बनवा रही हैं। मुस्लिम मौलवियों को 3000 रुपये भत्ता दिया जाता है। सभी भत्तों को मिलाकर 54,000 रुपये दिए जा रहे हैं। जबकि समितियों को हर साल 1,10,000 रुपये दिए जा रहे हैं। वह आरएसएस का काम कर रही हैं।”
