राजनांदगांव में संवाद कार्यक्रम में हुए शामिल सांसद बृजमोहन अग्रवाल:’कहा’पहले बजट जाति-धर्म के आधार पर बंटा होता था
रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल रविवार को राजनांदगांव में बजट संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि इससे पहले जो बजट आते थे वो जातियों-धर्म के नाम पर बंटा हुआ होता था। पहली बार हुआ है कि देश के गरीबों के लिए बजट PM मोदी लेकर आए हैं।
संवाद कार्यक्रम में उन्होंने आगे कहा कि यह बजट 4 वर्ग को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जो है गरीब, महिला, युवा और किसान। इसके साथ ही बजट के विभिन्न प्रावधानों में शिक्षा, रोजगार, कौशल उन्नयन के जरिए देश के युवाओं के बेहतर भविष्य निर्माण की परिकल्पना की गई है।
अग्रवाल ने जानकारी दी कि, केंद्रीय बजट 2024-25 आर्थिक विकास और स्थिरता के लिए रणनीतिक पहलों के साथ बुनियादी ढांचा सुधार, रोजगार सृजन और सतत कृषि पर केंद्रित है। आयकर परिवर्तनों में वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती में वृद्धि शामिल है, जिससे मध्यम वर्गीय परिवारों पर टैक्स का बोझ कम होगा।
महिलाओं की कार्यबल भागीदारी और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए महिला-केंद्रित योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। शिक्षा, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए।
किसानों का समर्थन करने, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए कृषि के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए। गांवों में बुनियादी ढांचा, आजीविका और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए।
एमएसएमई को 100 करोड़ रुपये की क्रेडिट गारंटी योजना और मुद्रा ऋण सीमाओं में वृद्धि के साथ मजबूत किया गया ताकि उनके विकास का समर्थन किया जा सके। छोटे व्यवसायी के लिए ऋण पहुंच में सुधार करने के लिए मुद्रा ऋण सीमा में वृद्धि और एक नई क्रेडिट गारंटी योजना लागू की गई है। साथ ही पूंजी परियोजनाओं के लिए 11.11 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जो जीडीपी का 3.4% है, जो बुनियादी ढांचा विकास के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
बृजमोहन अग्रवाल ने बताया कि, आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू किया जाएगा। यह योजना आदिवासी-बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में आदिवासी परिवारों के लिए संतृप्ति कवरेज को अपनाएगी।
इससे 63,000 गांवों को कवर किया जाएगा, जिससे 5 करोड़ आदिवासी लोगों को लाभ होगा। जिससे छत्तीसगढ़ के आदिवासी भाइयों का बड़ा लाभ होगा। कार्यक्रम में राजनांदगांव सांसद संतोष पाण्डेय भी मौजूद रहे।
