Friday, December 27, 2024
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छत्तीसगढ़ में ‘दो लाख लोगों पर रोजगार का संकट’, सरकार के फैसले के खिलाफ कांग्रेस का बड़ा प्लान

छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने विष्णुदेव साय सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि दिल्ली में नगरीय निकाय और उपचुनाव को लेकर चर्चा हुई है। उन्होंने कहा
  • छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव लेकर कांग्रेस की तैयारी
  • विष्णुदेव साय सरकार पर लगाए कई आरोप
  • कहा- जनता को नहीं मिल रहा योजनाओं का लाभ
  • राज्य में बड़ा आंदोलन करेगी कांग्रेस
  • रायपुर: छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने कहा कि पार्टी नेता सचिन पायलट और केसी वेणुगोपाल से दिल्ली में मुलाकात हुई। इसमें आगामी नगरीय निकाय चुनाव और विधानसभा उपचुनाव को लेकर चर्चा हुई। बैज ने सरकार पर आरोप लगाया कि बिजली के दामों में बढ़ोतरी से दो लाख लोगों के रोजगार की समस्या गहराई है। उन्होंने कहा कि 10 दिनों से अधिक समय से स्टील इकाइयां बंद हैं। दो महीने से सभी के घरों का बिजली बिल दोगुना आ रहा है। जनता को 24 घंटे बिजली भी नहीं मिल रही है।

    साय सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में रोज हत्या, लूट, चोरी, डकैती, चाकूबाजी, चेन स्नैचिंग हो रही है। आदिवासियों के जंगल उजाड़े जा रहे हैं, क्या यही विष्णु देव का सुशासन है। कांग्रेस की सरकार में जनता के लिए चलाई गई योजनाओं को प्रदेश सरकार बंद कर रही है।

    उन्होंने कहा कि नगरीय निकायों में अध्यक्ष के अधिकारों में कटौती की जा रही है। नगरीय निकायों में कांग्रेस के ज्यादा अध्यक्ष चुने गए हैं, इसलिए सरकार ने चेक पर साइन करने के अधिकार को समाप्त कर दिया। 16 अगस्त को कांग्रेस ने गौ सत्याग्रह करने का ऐलान किया है, इसमें गौ तस्करी और आवारा पशुओं के मुद्दे पर सरकार को घेरा जाएगा। सरकार ने आवारा पशुओं को बेमौत मरने के लिए छोड़ दिया है। कांग्रेस ने सरकार को 15 अगस्त तक आवारा पशुओं की समस्या के निराकरण की चेतावनी दी है।

    राजभवन से आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर करने की अपील

    उन्होंने कहा कि 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस है, प्रदेशवासियों को मेरी ओर से शुभकामनाएं। डेढ़ साल से राज्यभवन में आदिवासियों का संवैधानिक अधिकार लंबित है। हमारी सरकार से मांग है कि छत्तीसगढ़ का आरक्षण संशोधन विधेयक, जो पूर्ववर्ती सरकार ने विधानसभा से पारित करवा कर राजभवन भेजा था, उस पर हस्ताक्षर करने के लिए राजभवन से आग्रह करें।

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