Sunday, January 25, 2026
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छत्तीसगढ़ की दो कोर्ट राजनांदगांव जिला कोर्ट और बिलासपुर कोर्ट को बम की धमकी ..कोर्ट को खाली कराया गया ,पुलिस अलर्ट

राजनांदगांव-बिलासपुर..छत्तीसगढ़ की दो कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है..राजनांदगांव-बिलासपुर जिला कोर्ट को बम की धमकी मिली है .दोनों कोर्ट को धमकी मेल से मिली है पहले राजनांदगांव जिला कोर्ट को बम (RDX) से उड़ाने की धमकी मिली बाद में बिलासपुर जिला कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। पुलिस हाई अलर्ट पर है, जिला न्यायालय परिसर सील कर दिया गया है। डॉग स्क्वॉड और बम निरोधक दस्ता जांच कर रही है। धमकी देने वाले की तलाश जारी है।  इससे पहले राजनांदगांव जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार होता को आधिकारिक ई-मेल आईडी पर अज्ञात व्यक्ति ने धमकी भेजी थी। धमकी भरा मेल मिलते ही पुलिस, प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में आ गईं हैं।

सुरक्षा के मद्देनजर पूरे जिला न्यायालय परिसर को तुरंत खाली कराया गया। न्यायालय कर्मचारियों और आम नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया।

सुरक्षा के मद्देनजर पूरे जिला न्यायालय परिसर को तुरंत खाली कराया गया। सभी जजों, वकीलों, न्यायालय कर्मचारियों और आम नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। कोर्ट परिसर और आसपास के इलाकों में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। आने-जाने वाले रास्तों पर भी सख्त निगरानी रखी जा रही है। जिससे जीई रोड पर काफी भीड़ जमा हो गई है।वहीं ऐहतियातन, रायपुर और धमतरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी बम स्क्वायड और डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची हैं। हर मंजिल में जांच हो रही है। परिसर में घूम रहे अनजान लोगों से पूछताछ की जा रही है। अलर्ट जारी किया गया है।

घटना की जानकारी मिलते ही बम निरोधक दस्ता (BDDS) और अन्य जांच एजेंसियां मौके पर पहुंच गईं। पूरे परिसर की सघन तलाशी ली जा रही है। शुरुआती जांच में अब तक किसी भी संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक की पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि एहतियातन सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।

जानकारी के मुताबिक, न्यायालय परिसर को RDX से उड़ाने की बात कही गई। जिसके लिए गुरुवार सुबह 10 बजकर 7 मिनट पर मेल आया। दोपहर 2:35 बजे तक का समय दिया गया था। यह मेल एक इंटरनेशनल नंबर (VPN) का इस्तेमाल कर भेजा गया है। जिससे भेजने वाले की पहचान छुपाने की कोशिश की गई है। मेल भेजने वाले की पहचान और लोकेशन का पता लगाने की कोशिश की जा रही है।

वहीं, मध्य प्रदेश के रीवा न्यायालय में भी इसी तरह की धमकी मिली है। यह किसी संगठित साइबर हमले या बड़े नेटवर्क की ओर इशारा करता है। अक्सर इस तरह की धमकियां अदालती कार्यवाही को बाधित करने या दहशत फैलाने के उद्देश्य से दी जाती हैं

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