- लैलूंगा में उरांव समाज के करमा महोत्सव में शामिल हुए मुख्यमंत्री
- लैलूंगा में सामाजिक भवन, स्टेडियम जीर्णोद्धार समेत कई घोषणाएं
- बास्केबाल कोर्ट निर्माण के लिए एक करोड़ 9 लाख रुपये की घोषणा
- सीएम बोले- जलापूर्ति के बंद प्रोजेक्ट काम फिर शुरू होगा
रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय लैलूंगा में कर्मा महोत्सव में भाग लेने पहुंचे थे। सीएम की अगवानी के लिए करमा नृत्य करने वाले कलाकारों का दल अपनी प्रस्तुति कर रहा था। मांदर की थाप पर सुंदर लोकगीत गाये जा रहे थे। यह नजारा देख मुख्यमंत्री खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने मांदर थाम लिया और मांदर की थाप पर झूमते हुए आगे बढ़े। उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने भी मांदर थामा। इस अवसर पर सांसद रायगढ़ लोकसभा सांसद राधेश्याम राठिया समेत कई स्थानीय नेता मौजूद थे।
करमा पर्व जनजातीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। यह प्रकृति के प्रति जनजातियों के गहरे प्रेम को दिखाता है। लोकगीतों पर उत्साह से पैर थिरकते हैं मांदर की थाप से नर्तकों की ऊर्जा और भी बढ़ जाती है। प्रकृति के सुंदर वातावरण के बीच जनजातीय संस्कृति के सुंदर कलाप्रदर्शन से कर्मा पर्व का आनंद कई गुना बढ़ जाता है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लैलूंगा में उरांव समाज द्वारा आयोजित करमा महोत्सव में कहा कि यह उत्सव ग्रामीण और वनांचल क्षेत्र में बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। क्षेत्र में कई प्रकार के करमा का आयोजन होता है। हमें हमारे पुरखों द्वारा दिखाए गए राह पर चलना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। हमें अपनी संस्कृति को साथ लेकर चलना है, जिससे आने वाली पीढ़ी हमारे सांस्कृतिक मूल्यों से परिचित हो सके।
मुख्यमंत्री साय ने इस मौके पर लैलूंगा में सामाजिक भवन के निर्माण के लिए 49 लाख रुपये, लैलूंगा में स्टेडियम जीर्णोद्धार के लिए 40 लाख रुपये, बास्केटबाल कोर्ट निर्माण के लिए 20 लाख रुपये की घोषणा की। इसके साथ ही सीएम ने खम्हार पाकुट बांध से लैलूंगा में जलापूर्ति प्रोजेक्ट के निर्माण काम को शुरू कराए जाने की बात कही। मुख्यमंत्री ने गहिरा गुरु की जन्मस्थली और कर्मस्थली में उरांव समाज द्वारा करमा महोत्सव के आयोजन की बधाई देते हुए कहा कि उरांव समाज का गौरवशाली इतिहास रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा हमारी सरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की गारंटी को तेजी से पूरा कर रही है। सरकार गठन के पश्चात 18 लाख पीएम आवास निर्माण को मंजूरी दी गई। केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश में 8 लाख 46 हजार आवास निर्माण की स्वीकृति दी गई है। हितग्राहियों के मकान बनने शुरू हो गए हैं। किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी गई है। 12 लाख से ज्यादा किसानों के 2 साल के बकाया बोनस जारी किया गया है। तेंदूपत्ता की कीमत 4 हजार से बढ़ा कर 5500 रूपए कर दिया गया है। महतारी वंदन योजना का लाभ 70 लाख से अधिक महिलाओं को मिल रहा है।
