रायपुर- छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र के दूसरे दिन आज प्रश्नकाल में जवाब देते सी एम साय ने कहा कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है…। कोई भी दोषी अधिकारी नहीं बख्शे जाएंगे हमने सुशासन और अभिसरण विभाग का गठन किया है। सी एम ने धरमलाल कौशिक के द्वरा राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के खिलाफ ACB, EOW जांच की जानकारी मागी और पूछा कि कितनी जांच लंबित हैं और सरकार ने अब तक क्या कार्रवाई की है….।
इससे पहले कार्यवाही शुरू होते ही सदन में पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह के निधन पर शोक जताया गया। स्पीकर रमन सिंह बोले- उनकी भरपाई नहीं हो सकती। वहीं सीएम साय ने कहा कि देश ने हीरा खो दिया है। उन्होंने रिजर्व बैंक में गवर्नर, वित्तमंत्री और प्रधानमंत्री पद के साथ सार्वजनिक जीवन में भी कई अहम जिम्मेदारियां निभाई।
पूर्व सीएम भूपेश बघेल बोले- मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री रहे। इस दौरान उन्होंने समर्थन मूल्य 450 से 900 रु. प्रति क्विंटल धान खरीदी की शुरुआत की। इससे किसानों की स्थिति में सुधार हुआ। उन्होंने मनरेगा की भी शुरुआत की। इसके बाद सदन में 2 मिनट के मौन के बाद कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित की गई।
प्रश्नकाल में राजेश मूणत ने सवाल में पूछा कॉपरेटिव सोसायटी के अंतर्गत प्रदेश में कितनी संस्थाएं हैं। कॉपरेटिव सोसाइटी एनओसी के लिए भटकते रहते हैं और बिना पैसों के उन्हें एनओसी नहीं मिलता। ये पूरे प्रदेश का मामला है। दो महीने में कमेटी गठित करने की बात कही थी और 4 महीने में वही उत्तर आ रहा है।
इस पर जवाब-देते मंत्री केदार कश्यप ने कहा, हमने 4 सदस्यीय कमेटी का गठन तत्काल किया। 2 बैठकें भी हो चुकी है। जब कमेटी का प्रारूप आएगा, तब क्या बेहतर हो सकता है, उस दिशा में काम करेंगे। आने वाले समय में शिकायत नहीं मिलेगी।
भाजपा के सीनियर विधायक धरमलाल कौशिक ने अपने सवाल में पूछा कि राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों पर EOW,ACB और विभागीय या अन्य मामलों में जांच चल रही है, कितनी जांचें लंबित हैं और सरकार ने अब तक क्या कार्रवाई की है। इसका जवाब देते सीएम साय बोले- सरकार ने सुशासन और अभिसरण विभाग का गठन किया है। सुशासन स्थापित करेंगे, सरकार भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है, कोई भी दोषी अधिकारी बख्शे नहीं जाएंगे। मैं सदन में विश्वास दिलाता हूं।
विधायक कुंवर सिंह निषाद ने दुर्ग संभाग में खेल संस्थान का मुद्दा उठाया, बोले- खिलाड़ियों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। जो अधिकारी गलत जानकारी दे रहे हैं। उन पर क्या कार्रवाई करेंगे?…इस पर मंत्री टंकराम वर्मा जवाब में कहा- ये खेलो इंडिया के तहत ही संचालित हो रहे प्रशिक्षण संस्थान हैं..।ये भारत सरकार की ही योजना है,जो छत्तीसगढ़ के 31 जिले में चल रहा है। 2 जिलों का चयन और स्वीकृति हो गई यहां अप्रैल से शुरू हो जाएगा।
विधायक प्रेमचंद पटेल ने कटघोरा वनमंडल में निर्माण कार्य के बारे में पूछा 2023-24 और 2024-25 में वन विभाग ने कितने निर्माण कार्यों को मंजूरी दी, कौन-सी एजेंसी काम कर रही है, और कितने काम पूरे हुए।
मंत्री केदार कश्यप बोले- कटघोरा वनमंडल के तहत वन विभाग ने वर्ष 2023-24 और 2024-25 में कुल 5,346 कार्य स्वीकृत किए गए, जिनमें से 3,019 कार्य पूर्ण हो चुके हैं, जबकि 2,327 कार्य चल रहा है।
नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि राज्य सरकार पूर्व बजट में किए गए वादों को पूरा करने में विफल रही है। चाहे वह आवास योजना हो या अन्य योजनाएं, कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया। उन्होंने सदन में सवाल भी किए ,टोकाटाकी के बीच उनके सवालों का जवाब दिया गया ,,,छत्तीसगढ़ विधानसभा में चल रहे बजट सत्र की हम पूरी जानकारी पूरे अपडेट के साथ देते रहेंगे आप देखते रहिए वीसीएन टाइम्स न्यूज़
