छत्तीसगढ़ के संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की नियमितीकरण को लेकर एक बार फिर से सुगबुगाहट शुरू हो गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को आदेश जारी कर एक सप्ताह के भीतर ऐसे सभी कर्मचारियों की जानकारी मांगी है। शासन के इस आदेश के बाद प्रदेश के संविदा कर्मियों के साथ ही दैनिक वेतन भोगी, अनियमित दैनिक श्रमिकों में एक बार फिर से नियमितीकरण की उम्मीद जगी है। विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के पहले राज्य सरकार इन कर्मचारियों को नियमितीकरण का तोहफा दे सकती है।
सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव एसके सिंह ने सभी सरकारी विभागों को 25 जुलाई को एक पत्र जारी किया है। इसमें नए सिरे से संविदा और दैनिक वेतन भोगी, अनियमित दैनिक श्रमिकों की जानकारी मांगी गई है। इसमें साल 2004 से 2018 और 2019 से 2023 तक सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्ति और संविदा, अनियमित और दैनिक वेतन पर कार्यरत अधिकारी-कर्मचारियों की अलग-अलग जानकारी तैयार करने को कहा गया है। इस काम को प्राथमिकता के साथ तत्काल सभी विभागों में सात दिनों के भीतर भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
