छत्तीसगढ़ DMF घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने माया वारियर को गिरफ्तार कर लिया है। कोरबा में माया आदिवासी विकास विभाग में असिस्टेंट कमिश्नर पद पर रह चुकी हैं। ED ने उन्हें कोर्ट में पेश किया और 23 अक्टूबर तक रिमांड पर लिया है।
DMF घोटाले में यह पहली गिरफ्तारी है। ED ने मंगलवार को आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास विभाग में उपायुक्त माया वारियर को पूछताछ के लिए बुलाया था। बताया जा रहा है कि जेल में बंद कोरबा की तत्कालीन कलेक्टर रानू साहू की माया करीबी थीं।
इसी मामले में ED निलंबित IAS रानू साहू से भी प्रोडक्शन वारंट पर हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहती थी, लेकिन बताया गया कि तबीयत खराब होने के चलते उन्हें कोर्ट में कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता है। अब इस मामले में कल (गुरुवार) को सुनवाई होगी।
2021-22 में कोरबा कलेक्टर थीं रानू साहू
रानू साहू जून 2021 से जून 2022 तक कोरबा में कलेक्टर थीं। इसके बाद फरवरी 2023 तक वह रायगढ़ की भी कलेक्टर रहीं। इस दौरान माया वारियर भी कोरबा में पदस्थ थीं। कलेक्टर रानू साहू से करीबी संबंध होने के कारण कोयला घोटाले को लेकर माया वारियर के दफ्तर और घर में ED ने छापा मारा था।
DMF की बड़ी राशि आदिवासी विकास विभाग को प्रदान की गई थी, जिसमें घोटाले का आरोप है। इसका प्रमाण मिलने के बाद ED ने माया वारियर की गिरफ्तारी की है।
जेल में रानू साहू को हायपरटेंशन, बीपी बढ़ा
ED के वकील सौरभ पांडेय ने बताया कि अभी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। अभी डीएमफ को लेकर जो लॉन्ड्रिंग की गई है उस मामले जांच की गई है। निलंबित IAS रानू साहू कोरबा और रायगढ़ दोनों जगह कलेक्टर रहीं हैं। दोनों ही कोल रिच एरिया हैं।
रानू साहू वर्तमान में वह ACB की ज्यूडिशयल रिमांड पर हैं। हमने एप्लिकेशन पेश किया था, जिससे आगे की कार्रवाई कर सकें। लेकिन जेल से आज ऐसी खबर आई है कि रानू साहू को हायपरटेंशन की प्रॉब्लम हो गई है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया है।
उन्होंने बताया कि, DMF की जांच में माया वारियर जो की इसी ऑफिस से रिलेटेड रही हैं उनको भी मंगलवार को अरेस्ट किया था। बुधवार को कोर्ट में प्रस्तुत किया गया है। हमने कस्टोडियल रिमांड की मांग की थी जिसे कोर्ट ने स्वीकार किया है।
क्या है DMF घोटाला
प्रदेश सरकार की ओर से जारी की गई जानकारी के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय की रिपोर्ट के आधार पर EOW ने धारा 120 बी 420 के तहत केस दर्ज किया है। इस केस में यह तथ्य निकाल कर सामने आया है कि डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड कोरबा के फंड से अलग-अलग टेंडर आवंटन में बड़े पैमाने पर आर्थिक अनियमित की गई है। टेंडर भरने वालों को अवैध लाभ पहुंचाया गया।
40% सरकारी अफसरों को कमीशन मिला
जांच रिपोर्ट में यह पाया गया है कि टेंडर की राशि का 40% सरकारी अफसर को कमीशन के रूप में इसके लिए दिया गया है। प्राइवेट कंपनियों के टेंडर पर 15 से 20% अलग-अलग कमीशन सरकारी अधिकारियों ने ली है। ED ने अपनी जांच रिपोर्ट में पाया था कि IAS अफसर रानू साहू और कुछ अन्य अधिकारियों ने अपने-अपने पद का गलत इस्तेमाल किया।
ED के तथ्यों के मुताबिक टेंडर करने वाले संजय शिंदे, अशोक कुमार अग्रवाल, मुकेश कुमार अग्रवाल, ऋषभ सोनी और बिचौलिए मनोज कुमार द्विवेदी, रवि शर्मा, पियूष सोनी, पियूष साहू, अब्दुल और शेखर नाम के लोगों के साथ मिलकर किसी चीज की असल कीमत से ज्यादा का बिल भुगतान कर दिया। आपस में मिलकर साजिश करते हुए पैसे कमाए गए।
कोल स्कैम में भी ED को जेल में पूछताछ की मिली अनुमति
वहीं कोयला घोटाले मामले में ED को जेल में बंद आरोपियों से पूछताछ की अनुमति मिल गई है। 23 अक्टूबर तक ED जेल में जाकर सूर्यकांत, रजनीकांत, निखिल और रोशन कुमार सिंह से पूछताछ करेगी। सभी आरोपी रायपुर जेल में बंद हैं।
कोयला और कस्टम मिलिंग घोटाला मामले में गिरफ्तार आरोपियों का नार्को टेस्ट पर अब 26 अक्टूबर को सुनवाई होगी। बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान EOW के तर्क पर बचाव पक्ष ने अपनी आपत्ति कराई दर्ज। 26 अक्टूबर को कोर्ट इस पर फैसला सुनाएगा।
EOW ने कोल घोटाले के सूर्यकांत तिवारी, रजनीकांत तिवारी और निखिल चंद्राकर समेत कस्टम मिलिंग घोटाले के आरोपी रोशन चंद्राकर का नार्को, पॉलीग्राफ और ब्रेन मैपिंग टेस्ट करवाने का कोर्ट में आवेदन लगाया है।
