बढ़ती ग्रामीण अर्थव्यवस्था से प्रदेश का होगा विकास – पारवानी
रायपुर। छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, महामंत्री अजय भसीन, कोषाध्यक्ष उत्तम गोलछा, कार्यकारी अध्यक्ष राजेन्द्र जग्गी, विक्रम सिंहदेव,राम मंधान, मनमोहन अग्रवाल ने बजट प्रतिक्रिया पर कहा कि बजट में किसी भी प्रकार का नया कर नहीं लगाया गया जो स्वागत योग्य है। प्रस्तुत बजट ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला रहा साथ ही उद्योग व व्यापार प्रोत्साहन हेतु होलसेल कोरिडोर, अतिरिक्त पूंजी निवेश तथा प्लास्टिक पार्क के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य एवं प्रदेश के सर्वांगीण विकास पर आधारित बजट है।
छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा प्रस्तुत बजट प्रदेश के आर्थिक विकास की आधारशिला है। उद्योग-व्यापार, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और अधोसंरचनात्मक विकास के साथ-साथ किसान, युवा, नौकरीपेशा,, महिलाओं, शिक्षित बेरोजगारों, निराश्रित और नि:शक्त जनों एवं वरिष्ठ नागरिकों पर केन्द्रित सामाजिक न्याय को ध्यान में रखते हुए बनाया गया संतुलित बजट है।
मुख्यमंत्र ने बजट में चेंबर की मांग पर नवा रायपुर में होलसेल कोरिडोर की स्थापना का प्रावधान किये हैं जो दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा होलसेल कोरिडोर होगा जो प्रदेश को पुरे वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाएगा तथा प्रदेश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा साथ ही छत्तीसगढ़ औद्योगिक निति के तहत अब अतिरिक्त पूंजी निवेश 150 करोड़ तक कर दी गई है जिसका चेंबर स्वागत करता है। रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग में सायबर थाने की स्थापना होगी जिससे सायबर अपराधों को रोकने में मदद मिलेगी। रायपुर से दुर्ग के बीच लाईट मेट्रो का संचालन किया जायेगा साथ ही रायपुर शहर के तेलीबांधा फ्लाईओवर निर्माण हेतु नए मद जोड़े गए हैं शहर में यातातात के दबाव को कम करने में कारगर साबित हो सकता है ।
चेंबर की मांग पर प्रदेश में पारंपरिक बाजारों को मुख्यमंत्री द्वारा स्मार्ट बाजार बनाने की घोषणा की गई थी जिसे मूर्त रूप देने हेतु मुख्यमंत्री ने बजट में नगरीय निकायों के विकास के लिए 1000 करोड़ का प्रावधान किया गया है जिससे बाजारों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी और प्रदेश के आर्थिक विकास में वृद्धि होगी। पारवानी ने आगे कहा कि बजट में घोषित विभिन्न अधोसंरचना विकास योजनाओं के माध्यम से बाजार में पैसा आएगा जैसे महात्मा गाँधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक पार्क की स्थापना के लिए 50 करोड़, नवा रायपुर में सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस के लिए 2 करोड़ 51 लाख, अधोसंरचनात्मक विकास जैसे सड़क विकास के लिए 500 करोड़, लोक निर्माण विभाग को अधोसंरचना विकास एवं पूंजीगत व्यय के लिए 7 हजार 651 करोड़, ग्रामीण आवास हेतु 3238 करोड़, धान उठाव एवं कस्टम मिलिंग कार्यों हेतु 1 हजार करोड़, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रोद्योगिकी के लिए 26 करोड़, प्रदेश में आइ टी आई टेक्नोलॉजी हब विकसित करने हेतु 100 करोड़, राजधानी शहर के शारदा चौक से तात्यापारा सड़क चौडीकरण हेतु 10 करोड़, इंडस्ट्रियल एरिया उरला में प्लास्टिक पार्क हेतु 2 करोड़, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए भूजल संरक्षण कार्य हेतु 138 करोड़, सौर सुजला हेतु 600 करोड़ का प्रावधान किया गया है जो प्रदेश के ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ व्यापार एवं उद्योग क्षेत्र के विकास के लिए एक आधार स्तम्भ की तरह कार्य करेगा।
प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार सृजन हेतु स्वास्थ्य, शिक्षा एवं विभिन्न क्षेत्रों में नए पदों की स्वीकृति की गई है जिसे लेकर युवा वर्ग में काफी उत्साह है। जमीनी स्तर पर यह बजट समाज के अंतिम व्यक्ति के विकास के साधन के रूप में देखा जा रहा है । बजट में विभिन्न बड़ी घोषणाएं की गई है इससे प्रदेश के विकास में दूरगामी परिणाम मिलेंगे और प्रदेश के व्यापार एवं रोजगार को गति मिलेगी।
